मेदिनीनगर (पलामू): जिला समाहरणालय के सभाकक्ष में बुधवार को आयोजित 'जन समाधान कार्यक्रम' के माध्यम से पलामू जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने आम जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। इस विशेष शिविर में जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। फरियादियों ने मुख्य रूप से भू-अर्जन, मुआवजा भुगतान, अनुकंपा पर नियुक्ति, झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, फसल बीमा, पेंशन और आवास की किश्तों के भुगतान जैसे महत्वपूर्ण विषयों को उपायुक्त के समक्ष रखा। उपायुक्त ने सभी आवेदनों को गंभीरता से स्वीकार करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन शिकायतों की गहन जांच कर जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए।
जन समाधान कार्यक्रम के दौरान इस बार जमीन से जुड़े विवादों और राजस्व संबंधी शिकायतों की प्रधानता देखी गई। विशेष रूप से चैनपुर, लेस्लीगंज और उंटारी रोड क्षेत्र के ग्रामीणों ने ऑनलाइन रसीद निर्गत नहीं होने की समस्या को प्रमुखता से उठाया। वहीं, तरहसी से आए एक आवेदक ने अंचल कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बार-बार चक्कर लगाने के बावजूद उनका भूमि संबंधी कार्य लंबित है। राजस्व मामलों के अलावा पारा शिक्षकों के वेतन से संबंधित तीन मामले और रास्ता विवाद के दो प्रकरण भी सामने आए। इन संवेदनशील मामलों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित अनुमंडल अधिकारियों को निष्पादन के लिए फाइलें अग्रसारित कीं।
प्रशासनिक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उपायुक्त श्री शेखावत ने समाहरणालय पहुंचते ही सबसे पहले परिसर में अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रहे लोगों से मुलाकात की। उनके इस व्यवहार से उपस्थित आमजनों के बीच एक सकारात्मक संदेश गया और लोगों ने अपनी समस्याओं को बेझिझक साझा किया। उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आम जनता की शिकायतों का निराकरण करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर होने वाली लापरवाही या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि वे कार्यालयों में आने वाले फरियादियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं और समाधानोन्मुख कार्य करें।
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