मेदिनीनगर (पलामू): नगर निगम की महापौर अरुणा शंकर की अध्यक्षता और उप महापौर मनोज सिंह सहित पार्षदों की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित तीसरी सशक्त बोर्ड बैठक में शहर के विकास और जनसुविधाओं को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण फैसला रेडमा और बैरिया टैक्सी स्टैंड से संबंधित है, जहाँ अब 1 मई से गाड़ियों से किसी भी प्रकार की वसूली करना पूरी तरह गैरकानूनी होगा। महापौर ने स्पष्ट किया है कि इन दोनों स्थानों का टेंडर रद्द कर दिया गया है ताकि अवैध रंगदारी की प्रथा को समाप्त किया जा सके। इसके अलावा, अब किसी भी एक टैक्सी स्टैंड पर पार्किंग शुल्क देने के बाद वह रसीद दिन भर के लिए निगम के सभी स्टैंडों पर मान्य होगी, जिससे वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी।
शहर की मूलभूत सुविधाओं में सुधार के लिए निगम ने 'निगम जल योजना' की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत उन बोरिंगों में मोटर लगाई जाएगी जहाँ पानी का भरपूर स्रोत है, और पाइपलाइन के माध्यम से प्रति बोरिंग कम से कम 20 घरों तक सीधा जल कनेक्शन पहुँचाया जाएगा। प्रशासनिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अब अवैध निर्माण की निगरानी का जिम्मा सफाई कर्मियों से हटाकर विशेष नोडल पदाधिकारियों को सौंपा गया है। साथ ही, जमादार के पद का नाम बदलकर अब 'सुपरवाइजर' किया जाएगा। शहर को आधुनिक बनाने के लिए सिगरा और एनएच से सटे क्षेत्रों में अत्याधुनिक बस टर्मिनल के निर्माण हेतु भूमि चयन का प्रस्ताव भी पारित किया गया है।
नगर निगम अब तकनीक के माध्यम से जनता से जुड़ने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए जल्द ही एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा जहाँ लोग अपनी शिकायतें, सुझाव और समाधान प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, अगले 15 दिनों के भीतर निगम कार्यालय को पूरी तरह कैशलेस बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके बाद सभी भुगतान ऑनलाइन या क्यूआर कोड के माध्यम से होंगे। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सभी स्ट्रीट वेंडर्स और ठेला चालकों का आधार कार्ड के जरिए नया पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इस पंजीकरण में वेंडर के खड़े होने की जगह का स्पष्ट उल्लेख होगा ताकि मुख्य सड़कों पर जाम की स्थिति न बने। प्रशासनिक स्तर पर सुविधा बढ़ाने के लिए निगम के सात जोन कार्यालय बनाए जाएंगे, जहाँ से संबंधित वार्डों के कार्य संचालित होंगे।
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