पलामू जिले के पांडु प्रखंड के अंतर्गत आने वाली कुटुमू इंडेन गैस एजेंसी एक बार फिर विवादों के घेरे में है। स्थानीय ग्रामीणों और उपभोक्ताओं ने एजेंसी प्रबंधन पर गैस सिलेंडरों की खुलेआम कालाबाजारी करने और जनता के साथ धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस एजेंसी का मालिक पूर्व में भी कालाबाजारी के मामले में जेल जा चुका है, इसके बावजूद संस्थान की कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं दिख रहा है और अनियमितताओं का खेल बदस्तूर जारी है।
ग्रामीणों का सीधा आरोप एजेंसी के मैनेजर अभिषेक पाण्डेय पर है, जिन पर मनमाने ढंग से गैस की आपूर्ति करने और उपभोक्ताओं को गुमराह करने का दावा किया गया है। पांडु निवासी देवेंद्र पाण्डेय ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि उन्होंने गैस बुकिंग के लिए मैसेज किया और उन्हें ओटीपी भी प्राप्त हुआ, लेकिन बिना सिलेंडर मिले ही उनके मोबाइल पर 'गैस डिलीवर' होने का फर्जी संदेश आ गया। जब इस विसंगति के बारे में मैनेजर से पूछताछ की गई, तो उन्होंने इसे ऑपरेटर की गलती बताकर पल्ला झाड़ लिया। ऐसे कई अन्य उपभोक्ता भी हैं जिनके साथ इसी तरह का फर्जीवाड़ा किया गया है, जो स्पष्ट रूप से एक बड़े घोटाले की ओर इशारा करता है।
गैस बुकिंग की प्रक्रिया में भी भारी तकनीकी और प्रशासनिक खामियां देखी जा रही हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि बुकिंग मैसेज करने के कई घंटों बाद प्रयास असफल होने का संदेश प्राप्त होता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, आधार सत्यापन के नाम पर ग्रामीणों को बार-बार एजेंसी के चक्कर लगवाए जा रहे हैं, जहां अक्सर उन्हें एजेंसी बंद मिलती है या कर्मियों द्वारा 'बाद में आने' की बात कहकर टाल दिया जाता है। इस अव्यवस्था के कारण क्षेत्र के लोगों का दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है, खासकर उन घरों में जहां शादी-विवाह जैसे कार्यक्रम हैं या छोटे बच्चों का भोजन बनाना चुनौतीपूर्ण हो गया है।
इस पूरे प्रकरण पर पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल चंद्रवंशी ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने प्रशासन पर तीखे सवाल उठाते हुए कहा कि जब एजेंसी के मालिक पर पूर्व में ही कालाबाजारी के आरोप सिद्ध हो चुके हैं, तो अब तक एजेंसी को सील क्यों नहीं किया गया। चंद्रवंशी ने मांग की है कि कुटुमू इंडेन गैस एजेंसी को तत्काल प्रभाव से बंद कर इसकी जिम्मेदारी किसी अन्य योग्य डीलर को सौंपी जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो उपभोक्ताओं के साथ मिलकर आमरण अनशन किया जाएगा। स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच की अपील की है ताकि कालाबाजारी पर लगाम लग सके और दोषियों को सजा मिले।
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