मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 40 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और राजस्व जुटाने के उद्देश्य से 'झारखंड सिटी टूरिस्ट टैक्स रूल्स' को मंजूरी दी गई है। नए नियमों के अनुसार, बिना जीएसटी वाले होटलों में ठहरने वाले भारतीय पर्यटकों को दो प्रतिशत टैक्स देना होगा। वहीं, जहां 18 प्रतिशत से कम जीएसटी है, वहां 2.50 प्रतिशत और जहां 18 प्रतिशत से अधिक जीएसटी है, वहां पांच प्रतिशत टूरिस्ट टैक्स लगेगा। विदेशी पर्यटकों को भारतीय पर्यटकों की तुलना में दोगुना टूरिस्ट टैक्स चुकाना होगा।
तकनीकी शिक्षा की सभी छात्राओं को मिलेगी छात्रवृत्ति
कैबिनेट के एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार, अब उच्च शिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रही सभी छात्राओं को 'मानकी मुंडा छात्रवृत्ति' का लाभ मिलेगा। पहले यह छात्रवृत्ति केवल तकनीकी विश्वविद्यालय से जुड़े संस्थानों में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की छात्राओं को ही दी जाती थी। इस फैसले के बाद, डिप्लोमा का पाठ्यक्रम करने वाली छात्राओं को वार्षिक 15 हजार रुपये और बीटेक-बीई करने वाली छात्राओं को 30 हजार रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे।
शिशु देखभाल अवकाश में वेतन और नेताओं को चिकित्सा सुविधा
कैबिनेट ने महिला कर्मियों को मिलने वाले दो साल के शिशु देखभाल अवकाश के दौरान वेतन को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। इसमें पहले साल (365 दिन) की छुट्टी पर 100 फीसदी वेतन मिलेगा, जबकि दूसरे साल (365 दिन) की छुट्टी पर 80 फीसदी वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, झारखंड के मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों को अब अखिल भारतीय पदाधिकारियों और उनके आश्रितों की तर्ज पर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इस चिकित्सा पर खर्च होने वाली पूरी राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। इसके साथ ही नेतरहाट स्कूल के कर्मियों को 20 प्रतिशत विशेष वेतन देने का भी निर्णय लिया गया है।
डालटनगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब मेदिनीनगर
डालटनगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब मेदिनीनगर होगा। केंद्र सरकार से सहमति मिलने के बाद राज्य सरकार ने नाम परिवर्तन के इस प्रस्ताव पर अपनी अंतिम स्वीकृति दे दी है।
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