मेदिनीनगर (पलामू): पलामू के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने सोमवार को समाहरणालय में विभिन्न सरकारी विभागों के साथ राजस्व वसूली की प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध अब तक हुई वसूली का बारीकी से विश्लेषण किया और सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे राजस्व संग्रहण में तेजी लाते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभागों को आवंटित लक्ष्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए एक ठोस कार्ययोजना बनानी होगी।
समीक्षा के दौरान खनन विभाग की स्थिति पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित 58433.31 लाख रुपये के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 17000.53 लाख रुपये की वसूली हुई है, जो कुल लक्ष्य का मात्र 29.09 प्रतिशत है। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ) को खनन क्षेत्र में वसूली की रफ्तार बढ़ाने को कहा। वहीं, परिवहन विभाग की समीक्षा में संतोषजनक परिणाम देखने को मिले, जहाँ विभाग ने पिछले लक्ष्य के विरुद्ध शानदार प्रदर्शन किया है, हालांकि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मोटरयान निरीक्षक को सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उत्पाद विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने उत्पाद अधीक्षक को बॉर्डर एरिया में अवैध शराब और तस्करी रोकने के लिए लगातार छापेमारी करने और राजस्व बढ़ाने का निर्देश दिया।
बैठक के दूसरे चरण में उपायुक्त ने भूमि राजस्व, निबंधन और दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अंचलवार समीक्षा की। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों (सीओ) को निर्देशित किया कि म्यूटेशन, सक्सेशन और पार्टीशन म्यूटेशन के लंबित मामलों का निपटारा निर्धारित समय सीमा के भीतर करें। बैठक में मेदिनीनगर नगर निगम के राजस्व लक्ष्यों, राष्ट्रीय बचत विभाग और विद्युत आपूर्ति विभाग की प्रगति पर भी चर्चा की गई। उपायुक्त ने ई-रेवेन्यू कोर्ट के स्टेटस, लैंड डिमार्केशन और झारखंड लगान कलेक्शन की प्रगति की भी जानकारी ली। इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, हुसैनाबाद एसडीओ, तीनों भूमि सुधार उप समाहर्ता और जिले के सभी अंचल अधिकारी मौजूद थे, जिन्हें पारदर्शी और त्वरित सरकारी सेवा प्रदान करने का संकल्प दोहराने को कहा गया।
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